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learn to compromise with yourself

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 अपनों के साथ हमेशा *समझौता करना सीखिए* । क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड देने से ज्यादा बेहतर है। www.mohitbhatiadvocate.com 

Uttar Pradesh police can not arrest Twitter India's MD Manish Maheshwari: Karnataka High Court

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  Uttar Pradesh police can not arrest Twitter India's MD Manish Maheshwari:  Karnataka High Court टि्वटर इंडिया तथा टि्वटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर थाने में दर्ज हुई FIR के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को अंतरिम राहत प्रदान की।  Karnataka High Court उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा टि्वटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा टि्वटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस भेज गाजियाबाद स्थित लोनी बॉर्डर थाने में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद में दर्ज क्राइम संख्या 502/2021 के संबंध में विवेचना अधिकारी ने टि्वटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस जारी किया था जिसमे यह उल्लेख किया गया था (TCIPL and Twitter India company) के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्रा

आखिर ड्रग कंट्रोलर ने माना कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है; दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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आखिर ड्रग कंट्रोलर ने माना कि  गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है; दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि मजबूरी में  ब्लैक में दवा खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर ने आज दिनांक 03/06/2021 को दिल्ली हाईकोर्ट  को सूचित किया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट  के प्रावधानो के अंतर्गत कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान फैबिलफ्लू और ऑक्सीजन की अनाधिकृत तरीके से खरीद फरोख्त करने का अपराध किया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक आरोपी का कथित तौर पर पक्ष लेने और उसके वाहन का इस्तेमाल करने के आरोप में निलंबित न्यायिक अधिकारी को किया बहाल। दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर द्वारा फाइल की गई जांच रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने निर्देश दिया कि फाउंडेशन के साथ-साथ अनाधिकृत बिक्री करने वाले डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ड्रग कंट्रोलर की ओर से नियुक्त अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता नंदिता राव ने अदालत को यह आश्वासन दिया कि

The right of an accused to have his bail application heard by the Court within a reasonable time has been entrenched as a constitutional liberty, A single bench of justice Ajay Bhanot ( Allahabad High Court )

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The  right  of  an  accused  to  have his   bail   application   heard   by  the  Court  within  a reasonable   time   has   been   entrenched   as   a constitutional  liberty. www.adhivaktalawcafe.com A single bench of justice Ajay Bhanot ( Allahabad High Court )  gave Instructions   from   the   police   authorities   were   not available  with  the  Additional  Government  Advocate. Consequently  the  Additional  Government  Advocate was  not  in  a  position  to  present  the  full  and  true  facts of  the  case  and  the  bail  application  could  not  be  heard. No  explanation  was  given  for  failure  on  part  of  the police   authorities   to   furnish   the   appropriate instructions  to  the  AGA,  despite  ample  time  being given   to   the   police   authorities.   The   Court   was constrained  in  the  circumstances  to  direct  the  SSP/ DIG  to  be  present  before  the  Court  through  video conferencing. In   compliance   of   the   order   of  this   Court   d

राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोविड -19 के शिकार निजी डॉक्टरों के लिए 50 लाख की अनुग्रह राशि मांगने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया

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माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ, जयपुर सिविल रिट पिटिशन संख्या.___2021 श्रीमती उर्मिला      बनाम      राजस्थान सरकार एडवोकेट सुनील समदारिया  द्वारा प्रार्थिनी/ उर्मिला की तरफ से एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के समक्ष नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत मुआवजा हेतु दाखिल की गई। हत्या के केस में वांछित अर्जुन अवॉर्डी और पदम श्री से सम्मानित पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज Rajasthan High Court  आजकल के बच्चों की जिस तरीके से परवरिश हो रही है वह काफी चिंताजनक है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कोविड-19 के शिकार हुए प्राइवेट डॉक्टरों के लिए 50 लाख की अनुग्रह राशि मांगने वाली याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका होम्योपैथी के डॉक्टर स्वर्गीय श्री कमल कांत की पत्नी श्रीमती उर्मिला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई। प्रार्थिनी के अनुसार उसके पति होम्योपैथी के डॉक्टर थे जिनकी मृत्यु कोरोनावायरस के संक्रमण से पिछले साल हो गई। उनके पति द्वारा लाॅकडाऊन के दौरान भी राजस्थान सरकार